SupremeCourtVerdict : सरकारी नौकरी वालों को जबरन रिटायर कर सकती है सरकार; सुप्रीम कोर्ट :- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार को जनहित में कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है ।
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने और ऐसे कर्मचारियों को सेवा से हटाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है, जिनकी उपयोगिता, कार्यक्षमता या ईमानदारी पर सवाल हों. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या पर्याप्त आधार के बिना लिया गया हो तो न्यायिक समीक्षा संभव है।
छत्तीसगढ़ के दो कर्मचारियों की अपील खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए सुनाया. दोनों कर्मचारियों को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी और उन्होंने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी की ईमानदारी, कार्यकुशलता, दक्षता और समग्र सेवा रिकॉर्ड का आकलन करना सक्षम प्राधिकारी का अधिकार है. केवल इस आधार पर कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती कि समान सेवा रिकॉर्ड वाले किसी अन्य कर्मचारी को नौकरी में बने रहने दिया गया।
गलत उदाहरण का लाभ नहीं मिल सकता
कोर्ट ने कहा कि संविधान में समानता का अधिकार यह नहीं कहता कि यदि पहले किसी मामले में गलती हुई है तो उसी गलती को आगे भी दोहराया जाए. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ‘यदि किसी पुराने मामले में गलती हुई है, तो उसे आधार बनाकर भविष्य में वैसी ही गलती जारी नहीं रखी जा सकती।
अदालत कब कर सकती है हस्तक्षेप?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार का अधिकार असीमित नहीं है. यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला बिना सबूत के लिया गया हो, फैसले में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वह स्पष्ट रूप से मनमाना हो या दुर्भावना से प्रेरित हो, तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं. जहां प्रक्रिया का पालन किया गया हो और रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लिया गया हो, वहां न्यायालय आमतौर पर दखल नहीं देगा।