उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है। राजभवन ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।
राजभवन ने OBC आरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया है। सरकार के इस फैसले पर सत्ताधारी पार्टी ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है। वहीं, विपक्ष ने कहा कि सरकार ने यह फैसला देर से लिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई। ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने से राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए नए समीकरण बन सकते हैं।
इस फैसले का सीधा असर शहरी विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। OBC समुदाय ने इस कदम का स्वागत किया है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, “यह फैसला न्यायपूर्ण है और हमारे समुदाय को राजनीति में प्रतिनिधित्व का मौका देगा।” राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि अध्यादेश पारित होने के बाद चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं।