उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की बैठक में हुए ऐतिहासिक फैसले, राज्य की ऊर्जा नीति में बदलाव संभव : मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की 126वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। जिसमें महत्वपूर्ण परियोजनाओं और संस्थान के कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान के पावर हाउस का 5,212 मिलियन यूनिट का जनरेशन टारगेट फिक्स किया गया। इस दौरान निगम के KPI (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) के सापेक्ष वित्त वर्ष 2024- 25 की उपलब्धियों पर चर्चा की गई एवं वित्त वर्ष 2025- 26 हेतु टार्गेट निर्धारित किए गए। सिरकारी – भयोल- रूपसिया बगड़ परियोजना हेतु सिविल पैकेज को हाइड्रो पैकेज के साथ शामिल करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन फाइल किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। मद्महेश्वर परियोजना को पूरा करने की अवधि में विस्तार किया गया। इसके साथ ही निगम के वित्त वर्ष 2025-26 हेतु बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया। मनेरी भाली परियोजना हेतु रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल (आरोवी) से सर्वे कराने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
बोर्ड बैठक में ₹100 करोड़ के ऊपर के निविदा डॉक्यूमेंट के लिए भी ₹20 से ₹100 करोड़ के निविदा प्रपत्र का ही उपयोग करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। निगम के 30 जून अथवा 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कार्मिकों के लिए लिए शासन के अनुरूप नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान करने तथा शासन द्वारा निर्गत की गई प्रोमोशन के शिथिलीकरण नियमावली को भी अंगीकार किया गया।इस दौरान बैठक में इंडिपेंडेंट निदेशक इंदु कुमार पांडेय, पराग गुप्ता व सी एम वासुदेव, प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव ऊर्जा रंजना राजगुरु, एमडी यूजेवीएनएल संदीप सिंघल सहित संबंधित सदस्य उपस्थित रहे।