आज, 11 नवंबर 2024 को, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ लेंगे। वह वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा, और वह 13 मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे।
व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा
जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता, न्यायमूर्ति देस राज खन्ना, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। उनकी मां, सरोज खन्ना, लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की लेक्चरर थीं।
जस्टिस खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की और 1977 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कैंपस लॉ सेंटर (CLC) से कानून की पढ़ाई की और 1983 में वकील के रूप में नामांकित हुए।
कानूनी करियर
जस्टिस खन्ना ने अपने कानूनी करियर की शुरुआत दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से की थी। बाद में, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न मामलों में प्रैक्टिस की। उनकी विशेषज्ञता विभिन्न कानूनी क्षेत्रों जैसे संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, पर्यावरण कानून, और चिकित्सा लापरवाही में रही है।
2004 में, उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में काम करना शुरू किया, जो उनका अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल था। 2005 में, उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, मध्यस्थता केंद्र और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।
सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति और निर्णय
18 जनवरी 2019 को जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद, उन्होंने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लिया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मामलों में शामिल हैं:
- वीवीपैट सत्यापन – चुनावों में वीवीपैट सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय।
- चुनावी बांड योजना – चुनावी बांड की वैधता को लेकर बहस।
- अनुच्छेद 370 – जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के संबंध में निर्णय।
- तलाक का मामला (अनुच्छेद 142) – तलाक से जुड़े मामलों में उच्च न्यायिक हस्तक्षेप।
- अरविंद केजरीवाल का अंतरिम जमानत केस – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में हस्तक्षेप।
- आरटीआई से संबंधित निर्णय – सूचना के अधिकार (RTI) से जुड़े फैसले।